Q11. ‘अनुच्छेद 51A’ किससे संबंधित है?
मौलिक अधिकार
नागरिकता
संविधान संशोधन
मौलिक कर्तव्य
व्याख्या:
अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा) जोड़ा गया।
अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा) जोड़ा गया।
Q12. ‘अनुच्छेद 110’ किससे संबंधित है?
संविधान संशोधन
वित्तीय आपातकाल
धन विधेयक
संसद की संयुक्त बैठक
व्याख्या:
अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में धन विधेयक (Money Bill) से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि किन विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है, जैसे कर लगाना, कर में परिवर्तन, सरकार का उधार लेना तथा संचित निधि से धन निकालना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर अंतिम अधिकार लोकसभा का होता है।
अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में धन विधेयक (Money Bill) से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि किन विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है, जैसे कर लगाना, कर में परिवर्तन, सरकार का उधार लेना तथा संचित निधि से धन निकालना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर अंतिम अधिकार लोकसभा का होता है।
Q13. ‘अनुच्छेद 112’ किससे संबंधित है?
वार्षिक वित्तीय विवरण
धन विधेयक
वित्तीय आपातकाल
संविधान संशोधन
व्याख्या:
अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। इसके अनुसार केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के समक्ष देश की आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे बजट कहा जाता है।
अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। इसके अनुसार केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के समक्ष देश की आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे बजट कहा जाता है।
Q14. ‘अनुच्छेद 123’ किससे संबंधित है?
आपातकाल
वित्त आयोग
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
धन विधेयक
व्याख्या:
अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश कानून के समान प्रभावी होता है, लेकिन इसे संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि संसद इसे मंजूरी नहीं देती, तो यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है।
अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश कानून के समान प्रभावी होता है, लेकिन इसे संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि संसद इसे मंजूरी नहीं देती, तो यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है।
Q15. ‘अनुच्छेद 148’ किससे संबंधित है?
वित्त आयोग
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
चुनाव आयोग
सुप्रीम कोर्ट
व्याख्या:
अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है। CAG देश के आय-व्यय का लेखा परीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का सही उपयोग हो रहा है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है। CAG देश के आय-व्यय का लेखा परीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का सही उपयोग हो रहा है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
Q16. वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है?
संसद
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
वित्त मंत्री
व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग हर पाँच वर्ष में गठित किया जाता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे पर सुझाव देता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग हर पाँच वर्ष में गठित किया जाता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे पर सुझाव देता है।
Q17. ‘अनुच्छेद 324’ किससे संबंधित है?
निर्वाचन आयोग
वित्त आयोग
सुप्रीम कोर्ट
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
व्याख्या:
अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके तहत चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके तहत चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
Q18. ‘अनुच्छेद 352’ किससे संबंधित है?
वित्तीय आपातकाल
राज्य आपातकाल
राष्ट्रीय आपातकाल
धन विधेयक
व्याख्या:
अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जब देश की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जब देश की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
Q19. ‘अनुच्छेद 360’ किससे संबंधित है?
राष्ट्रीय आपातकाल
राज्य आपातकाल
संविधान संशोधन
वित्तीय आपातकाल
व्याख्या:
अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती भी की जा सकती है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।
अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती भी की जा सकती है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।
Q20. ‘अनुच्छेद 368’ के तहत संविधान संशोधन के लिए कौन-सी विधि अपनाई जाती है?
साधारण बहुमत
पूर्ण बहुमत
विशेष बहुमत
सर्वसम्मति
व्याख्या:
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की आधी विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की आधी विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।
Q21. ‘अनुच्छेद 370’ को हटाने के लिए कौन-सा आदेश जारी किया गया था?
राष्ट्रपति आदेश, 1950
संविधान संशोधन अधिनियम
संसद का साधारण प्रस्ताव
राष्ट्रपति आदेश, 2019
व्याख्या:
अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के लिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश (Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019) जारी किया गया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।
अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के लिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश (Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019) जारी किया गया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।
Q22. ‘अनुच्छेद 35A’ किससे संबंधित था?
मौलिक अधिकार
स्थायी निवास अधिकार
आपातकाल
संविधान संशोधन
व्याख्या:
अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों से संबंधित था। इसके तहत उन्हें भूमि, नौकरी और अन्य सुविधाओं में विशेष अधिकार प्राप्त थे। यह प्रावधान 1954 के राष्ट्रपति आदेश से जोड़ा गया था और 2019 में समाप्त कर दिया गया।
अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों से संबंधित था। इसके तहत उन्हें भूमि, नौकरी और अन्य सुविधाओं में विशेष अधिकार प्राप्त थे। यह प्रावधान 1954 के राष्ट्रपति आदेश से जोड़ा गया था और 2019 में समाप्त कर दिया गया।
Q23. ‘अनुच्छेद 44’ किससे संबंधित है?
संपत्ति का अधिकार
समान नागरिक संहिता
राष्ट्रपति चुनाव
न्यायिक पुनरावलोकन
व्याख्या:
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, विशेषकर व्यक्तिगत मामलों में।
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, विशेषकर व्यक्तिगत मामलों में।
Q24. ‘अनुच्छेद 45’ किससे संबंधित है?
न्यायिक पुनरावलोकन
संपत्ति का अधिकार
राष्ट्रपति की शक्तियाँ
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
व्याख्या:
अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन, 2002 के बाद इसे बदल दिया गया। अब इसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन, 2002 के बाद इसे बदल दिया गया। अब इसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है।
Q25. ‘अनुच्छेद 50’ किससे संबंधित है?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
राष्ट्रपति की नियुक्ति
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
चुनाव प्रक्रिया
व्याख्या:
अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है।
अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है।
