भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Articles) से जुड़े यह 40 महत्वपूर्ण प्रश्न (Set-3) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न मिलेंगे, जो SSC, रेलवे, पुलिस, UPSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं में आपकी सफलता में मदद करेंगे।
यदि आप भारतीय संविधान अनुच्छेद (Indian Constitution Articles) को मजबूत करना चाहते हैं, तो यह प्रश्न सेट आपके लिए एक बेहतरीन अभ्यास सामग्री है। सभी प्रश्न सरल भाषा में दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें।
कई बार परीक्षाओं में खेल से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी जरूर पढ़ें।
Q1. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभभाई पटेल
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, उसके बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
Q2.संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ किसने प्रस्तुत किया था?
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
डॉ. भीमराव अंबेडकर
जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभभाई पटेल
संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।
Q3. संविधान का कौन-सा भाग ‘राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों’ से संबंधित है?
भाग IV
भाग III
भाग V
भाग II
भारतीय संविधान का भाग IV राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
Q4. ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत किस भाग में है?
भाग III
भाग V
भाग II
भाग IV
‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग IV में दिया गया है। यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 39(d) में इसका उल्लेख किया गया है।
Q5. संविधान में ‘संघीय सूची’, ‘राज्य सूची’ और ‘समवर्ती सूची’ किस अनुसूची में दी गई हैं?
पाँचवीं अनुसूची
सातवीं अनुसूची
छठी अनुसूची
नौवीं अनुसूची
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं। इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।
Q6. ‘अनुच्छेद 370’ के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष दर्जा प्राप्त था?
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
जम्मू और कश्मीर
लद्दाख
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इस प्रावधान के अनुसार राज्य को अपना अलग संविधान बनाने और कुछ मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त थे। 5 अगस्त 2019 को इस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया और राज्य का पुनर्गठन किया गया।
Q7. ‘अनुच्छेद 356’ किस स्थिति में लागू होता है?
जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए
जब देश में युद्ध की स्थिति हो
जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो
जब राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे
अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस स्थिति में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन आ जाती हैं।
Q8. ‘अनुच्छेद 368’ किससे संबंधित है?
मौलिक अधिकार
संविधान संशोधन
आपातकाल
नागरिकता
अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है।
Q9. ‘अनुच्छेद 17’ किस विषय से संबंधित है?
समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
अस्पृश्यता का उन्मूलन
धर्म की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। इसके तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके किसी भी रूप का पालन दंडनीय अपराध माना गया है।
Q10. ‘अनुच्छेद 21’ क्या सुनिश्चित करता है?
समानता का अधिकार
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रमुख अधिकार:
- गरिमा के साथ जीने का अधिकार: मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार।
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार: प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार।
- निजता का अधिकार: अपनी निजी जिंदगी को निजी रखने का अधिकार।
- आजीविका का अधिकार: सम्मानजनक तरीके से कमाने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार: स्वास्थ्य, आश्रय, और निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।
- विदेश यात्रा का अधिकार: देश से बाहर जाने का अधिकार।
- मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार: अवैध हिरासत और पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा।
