भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद हिंदी और इंग्लिश में (All Articles of Indian Constitution in Hindi & English)

जानें भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद हिंदी और इंग्लिश में सरल भाषा में। (Complete list of all Articles of Indian Constitution in Hindi & English for easy understanding.)
भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान माना जाता है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। अगर आप भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद (Articles) को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहां हमने संविधान के हर अनुच्छेद को क्रमवार, सरल भाषा में हिंदी और उसके अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ पेश किया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए आपकी तैयारी और भी आसान हो सके।

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भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र

(अनुच्छेद 1 से 4 | Articles 1 to 4)

अनुच्छेद 1: भारत – राज्यों का संघ
Article 1: Name and territory of the Union

अनुच्छेद 1– हमारे देश का नाम और उसकी संरचना बताता है। इसमें कहा गया है कि “भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा।” इसका अर्थ यह है कि भारत अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिलकर बना है, लेकिन यह एकजुट और अटूट देश है। भारत का क्षेत्र तीन हिस्सों से मिलकर बना है — राज्यों से, केंद्रशासित प्रदेशों से और उन क्षेत्रों से जिन्हें भविष्य में भारत में शामिल किया जा सकता है। संविधान ने भारत को संघ कहा है क्योंकि यहाँ राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर है और कोई भी राज्य भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। इस प्रकार भारत राज्यों का समूह होते हुए भी एक अखंड राष्ट्र है।
Article 1- of the Indian Constitution defines the name and structure of our country. It states that “India, that is Bharat, shall be a Union of States.” This means that India is made up of different states and union territories, but it remains a united and indestructible nation. The territory of India consists of three parts — the states, the union territories, and any territories that may be acquired in the future. The Constitution uses the word Union to signify that the existence of states depends on the Centre, and no state has the right to secede from India. Thus, India, though a group of states, is an indivisible nation.

अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश
Article 2: Admission or establishment of new States

अनुच्छेद 2– संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सके या भारत के भीतर एक नया राज्य स्थापित कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहता है या भारत उसे अपने में सम्मिलित करना चाहता है, तो संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत ने 1975 में सिक्किम को अपना 22वां राज्य बनाया। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसे जनमत संग्रह के बाद भारत में मिलाया गया।
Article 2– empowers Parliament to admit into the Union of India any territory that is not already a part of India, or to establish a new state within India. This means if a foreign territory wishes to join India or India decides to incorporate it, Parliament can do so by enacting a law with a simple majority. For example, under Article 2, India admitted Sikkim as its 22nd state in 1975, which was earlier an independent kingdom and became part of India after a referendum.

अनुच्छेद 3: राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन
Article 3: Formation and alteration of States

अनुच्छेद 3– संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का विभाजन कर सकती है, दो या अधिक राज्यों को मिला सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है या उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है। ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उस प्रस्ताव पर राय (सिफारिश) मांगते हैं, लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती। संसद साधारण बहुमत से यह कानून बना सकती है। इस अनुच्छेद के तहत कई बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, जैसे 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण और 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन।
Article 3– empowers Parliament to reorganize the states of India by enacting a law. Parliament can create a new state, merge two or more states, divide a state, alter the boundaries of a state, or even change the name of a state. Before doing so, the President seeks the opinion of the legislature of the concerned state, but this opinion is not binding on Parliament. Such changes can be made by Parliament through a simple majority. This Article has been used several times to reorganize states, such as the creation of Uttarakhand, Jharkhand, and Chhattisgarh in 2000, and the formation of Telangana in 2014 by bifurcating Andhra Pradesh.

अनुच्छेद 4: संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं
Article 4: No need of constitutional amendment

संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा राज्यों के निर्माण, नाम बदलने या सीमाओं में बदलाव के लिए बनाए गए कानूनों के कारण संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं, उन्हें “संविधान संशोधन” नहीं माना जाता। ऐसे बदलावों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष संशोधन प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। संसद साधारण बहुमत से यह कर सकती है।
Under Article 4 of the Constitution, any changes made to the First and Fourth Schedules as a result of laws enacted under Articles 2 and 3 (regarding creation, renaming, or alteration of states) are not considered constitutional amendments. Such changes do not require the special procedure of Article 368 and can be carried out by Parliament through ordinary legislation.

भाग 2 – नागरिकता

(अनुच्छेद 5 से 11 | Articles 5 to 11)

अनुच्छेद 5: भारत की नागरिकता (26 जनवरी 1950 को)
Article 5: Citizenship at the commencement of the Constitution

अनुच्छेद 5- संविधान लागू होने के दिन भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इस दिन भारतीय नागरिक वही व्यक्ति होगा जो भारत में जन्मा हो, या जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हों, या जिसने संविधान लागू होने से पहले कम-से-कम 5 साल तक भारत में निवास किया हो और उस दिन भारत में रह रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों का भारत के साथ गहरा संबंध था, उन्हें स्वतः भारतीय नागरिकता दे दी गई।
Article 5- provides for Indian citizenship at the commencement of the Constitution. It defines who shall be deemed an Indian citizen on 26 January 1950. Any person who was born in India, or whose parents were born in India, or who had been ordinarily residing in India for at least five years before the commencement and was present in India on that day, shall be considered an Indian citizen. This ensured that all those who had a strong connection with India automatically became its citizens on the day the Constitution came into force.

अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता

19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौटने वाले पाकिस्तान से आए लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे।
19 जुलाई 1948 के बाद लौटने वालों को नागरिकता के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण कराना होगा।
Persons who migrated from Pakistan to India before 19 July 1948 are deemed Indian citizens.
Those who came after 19 July 1948 must register with the prescribed authority to obtain citizenship.

अनुच्छेद 7: पाकिस्तान चले गए लोग
Article 7: Rights of certain migrants to Pakistan

अनुच्छेद 7- उन लोगों के बारे में है जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे लोग जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और बाद में भारत लौट आया और सरकार द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार वापस आकर भारत में बस गया, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह था कि जो लोग स्थायी रूप से पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर चुके थे, उन्हें भारतीय नागरिक न माना जाए, लेकिन जिनका इरादा भारत लौटने का था, उन्हें मौका दिया जाए।
Article 7- deals with people who migrated to Pakistan during the Partition of India. Any person who migrated to Pakistan after 1 March 1947 and acquired Pakistani citizenship is not considered an Indian citizen. However, if a person migrated to Pakistan but later returned to India and resettled here in accordance with the laws made by the Government of India, they could be granted Indian citizenship. The purpose of this article was to deny Indian citizenship to those who had permanently chosen Pakistan but allow those who intended to return to India an opportunity to reclaim their citizenship.

अनुच्छेद 8: विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग
Article 8: Citizenship of Indians living abroad

अनुच्छेद 8- उन लोगों के अधिकारों से जुड़ा है जो संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ था, या जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में जन्मे थे और जो किसी दूसरे देश में रह रहे थे, उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार दिया गया। इसके लिए शर्त यह थी कि वे उस देश में भारतीय मिशन या भारत सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिक प्रतिनिधि के पास जाकर खुद को पंजीकृत कराएं। इस प्रावधान का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को अपने देश से जोड़कर रखना था।
Article 8- relates to the rights of persons of Indian origin who were living outside India at the commencement of the Constitution. Any person who was born in India, or whose parents or grandparents were born in India, and who was residing in another country, was entitled to Indian citizenship. The condition was that they had to register themselves as Indian citizens with the diplomatic or consular representative of India in that country. The purpose of this provision was to maintain the connection of persons of Indian origin living abroad with their homeland.

अनुच्छेद 9: दोहरी नागरिकता पर रोक
Article 9: Prohibition of dual citizenship

अनुच्छेद 9– भारतीय नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है। यदि कोई व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिकता के साथ-साथ किसी अन्य देश की नागरिकता रखना संविधान के अनुसार संभव नहीं है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि नागरिकों की निष्ठा केवल भारत के प्रति बनी रहे।
Article 9– prohibits dual citizenship for Indian citizens. If a person, who is an Indian citizen, voluntarily acquires the citizenship of another country, they cease to be an Indian citizen. This means that one cannot hold Indian citizenship along with the citizenship of another country at the same time. This provision ensures that the allegiance of citizens remains solely to India.

अनुच्छेद 10: नागरिकता का अधिकार जारी रहेगा
Article 10: Continuance of rights of citizenship

अनुच्छेद 10– यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद इसके विपरीत कोई कानून नहीं बना देती। इसका अर्थ है कि संविधान लागू होने के समय जो लोग भारतीय नागरिक थे, वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे और उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, जब तक कि संसद द्वारा कोई नया प्रावधान न किया जाए। यह नागरिकों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करता है।
Article 10– ensures that the citizenship of Indian citizens shall continue unless and until Parliament makes a law to the contrary. This means that a person who is a citizen at the commencement of the Constitution shall remain a citizen, and their citizenship cannot be taken away arbitrarily unless provided by a law enacted by Parliament. This gives stability and protection to citizens.

अनुच्छेद 11: संसद को कानून बनाने का अधिकार
Article 11: Parliament’s power to regulate citizenship

अनुच्छेद 11– संसद को अधिकार देता है कि वह भारतीय नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बना सके। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता से संबंधित सभी मामलों — जैसे नागरिकता प्राप्त करने, उसे खोने या बनाए रखने के नियम — संसद द्वारा तय किए जाएंगे। इसलिए भारत में नागरिकता से जुड़े सभी प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए हैं।
Article 11– empowers Parliament to make laws relating to citizenship. It makes it clear that all matters regarding citizenship — such as acquisition, termination, or continuation of citizenship — shall be governed by laws made by Parliament. Accordingly, all the rules regarding citizenship in India are provided under the Citizenship Act, 1955.