Indian Constitution – 40 Important Question (Set‑1) परीक्षा तैयारी हेतु

व्याख्या: नीति निदेशक सिद्धांतों की कुल संख्या 16 मानी जाती है। जो अनुच्छेद 36 से 51 तक फैले हुए हैं। ये सिद्धांत राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51(A) में किया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भाग–4(A) शामिल किया गया।

व्याख्या: भारत को औपचारिक रूप से “धर्मनिरपेक्ष” 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा घोषित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था।

व्याख्या: भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया है। इनमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर तथा उपाधियों की समाप्ति जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसी कारण अनुच्छेद 32 को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

व्याख्या: भारतीय संविधान को वर्तमान में कुल 25 भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ में संविधान में 22 भाग थे, लेकिन समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के कारण नए भाग जोड़े गए।

व्याख्या: भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़े हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएँ थीं, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाद में जोड़ी गईं भाषाएँ: 1967 (21वां संशोधन): सिंधी। 1992 (71वां संशोधन): कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 2003 (92वां संशोधन): बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।

व्याख्या: भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची का उद्देश्य सांसदों और विधायकों द्वारा राजनीतिक दल बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।

व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति की संतुष्टि पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन आ जाती हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण तथा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे से संबंधित सिफारिशें करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है।

व्याख्या: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संशोधन की प्रकृति के अनुसार सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 से 62 तक विस्तृत हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ उसके नाम से प्रयोग की जाती हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह घोषणा अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल), अनुच्छेद 356 (राज्य में राष्ट्रपति शासन) तथा अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल) के अंतर्गत की जा सकती है। व्यवहार में राष्ट्रपति यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है।

व्याख्या: भारतीय संसद द्विसदनीय है, अर्थात इसके दो सदन होते हैं। ये हैं— लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं।