भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Articles) से जुड़े यह 40 महत्वपूर्ण प्रश्न (Set-3) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न मिलेंगे, जो SSC, रेलवे, पुलिस, UPSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं में आपकी सफलता में मदद करेंगे।
यदि आप भारतीय संविधान अनुच्छेद (Indian Constitution Articles) को मजबूत करना चाहते हैं, तो यह प्रश्न सेट आपके लिए एक बेहतरीन अभ्यास सामग्री है। सभी प्रश्न सरल भाषा में दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें।
कई बार परीक्षाओं में खेल से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी जरूर पढ़ें।
Q1. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
डॉ. भीमराव अंबेडकर
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभभाई पटेल
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, उसके बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
Q2.संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ किसने प्रस्तुत किया था?
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
डॉ. भीमराव अंबेडकर
जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभभाई पटेल
संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।
Q3. संविधान का कौन-सा भाग ‘राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों’ से संबंधित है?
भाग IV
भाग III
भाग V
भाग II
भारतीय संविधान का भाग IV राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
Q4. ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत किस भाग में है?
भाग III
भाग V
भाग II
भाग IV
‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग IV में दिया गया है। यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 39(d) में इसका उल्लेख किया गया है।
Q5. संविधान में ‘संघीय सूची’, ‘राज्य सूची’ और ‘समवर्ती सूची’ किस अनुसूची में दी गई हैं?
पाँचवीं अनुसूची
सातवीं अनुसूची
छठी अनुसूची
नौवीं अनुसूची
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं। इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।
Q6. ‘अनुच्छेद 370’ के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष दर्जा प्राप्त था?
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
जम्मू और कश्मीर
लद्दाख
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इस प्रावधान के अनुसार राज्य को अपना अलग संविधान बनाने और कुछ मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त थे। 5 अगस्त 2019 को इस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया और राज्य का पुनर्गठन किया गया।
Q7. ‘अनुच्छेद 356’ किस स्थिति में लागू होता है?
जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए
जब देश में युद्ध की स्थिति हो
जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो
जब राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे
अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस स्थिति में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन आ जाती हैं।
Q8. ‘अनुच्छेद 368’ किससे संबंधित है?
मौलिक अधिकार
संविधान संशोधन
आपातकाल
नागरिकता
अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है।
Q9. ‘अनुच्छेद 17’ किस विषय से संबंधित है?
समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
अस्पृश्यता का उन्मूलन
धर्म की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। इसके तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके किसी भी रूप का पालन दंडनीय अपराध माना गया है।
Q10. ‘अनुच्छेद 21’ क्या सुनिश्चित करता है?
समानता का अधिकार
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रमुख अधिकार:
- गरिमा के साथ जीने का अधिकार: मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार।
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार: प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार।
- निजता का अधिकार: अपनी निजी जिंदगी को निजी रखने का अधिकार।
- आजीविका का अधिकार: सम्मानजनक तरीके से कमाने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार: स्वास्थ्य, आश्रय, और निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।
- विदेश यात्रा का अधिकार: देश से बाहर जाने का अधिकार।
- मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार: अवैध हिरासत और पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा।
Q11. ‘अनुच्छेद 51A’ किससे संबंधित है?
मौलिक अधिकार
नागरिकता
संविधान संशोधन
मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा) जोड़ा गया।
Q12. ‘अनुच्छेद 110’ किससे संबंधित है?
संविधान संशोधन
वित्तीय आपातकाल
धन विधेयक
संसद की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में धन विधेयक (Money Bill) से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि किन विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है, जैसे कर लगाना, कर में परिवर्तन, सरकार का उधार लेना तथा संचित निधि से धन निकालना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर अंतिम अधिकार लोकसभा का होता है।
Q13. ‘अनुच्छेद 112’ किससे संबंधित है?
वार्षिक वित्तीय विवरण
धन विधेयक
वित्तीय आपातकाल
संविधान संशोधन
अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। इसके अनुसार केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के समक्ष देश की आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे बजट कहा जाता है।
Q14. ‘अनुच्छेद 123’ किससे संबंधित है?
आपातकाल
वित्त आयोग
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
धन विधेयक
अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश कानून के समान प्रभावी होता है, लेकिन इसे संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि संसद इसे मंजूरी नहीं देती, तो यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है।
Q15. ‘अनुच्छेद 148’ किससे संबंधित है?
वित्त आयोग
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
चुनाव आयोग
सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है। CAG देश के आय-व्यय का लेखा परीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का सही उपयोग हो रहा है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
Q16. वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है?
संसद
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
वित्त मंत्री
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग हर पाँच वर्ष में गठित किया जाता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे पर सुझाव देता है।
Q17. ‘अनुच्छेद 324’ किससे संबंधित है?
निर्वाचन आयोग
वित्त आयोग
सुप्रीम कोर्ट
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके तहत चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
Q18. ‘अनुच्छेद 352’ किससे संबंधित है?
वित्तीय आपातकाल
राज्य आपातकाल
राष्ट्रीय आपातकाल
धन विधेयक
अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जब देश की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
Q19. ‘अनुच्छेद 360’ किससे संबंधित है?
राष्ट्रीय आपातकाल
राज्य आपातकाल
संविधान संशोधन
वित्तीय आपातकाल
अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती भी की जा सकती है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।
Q20. ‘अनुच्छेद 368’ के तहत संविधान संशोधन के लिए कौन-सी विधि अपनाई जाती है?
साधारण बहुमत
पूर्ण बहुमत
विशेष बहुमत
सर्वसम्मति
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की आधी विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।
Q21. ‘अनुच्छेद 370’ को हटाने के लिए कौन-सा आदेश जारी किया गया था?
राष्ट्रपति आदेश, 1950
संविधान संशोधन अधिनियम
संसद का साधारण प्रस्ताव
राष्ट्रपति आदेश, 2019
अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के लिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश (Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019) जारी किया गया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।
Q22. ‘अनुच्छेद 35A’ किससे संबंधित था?
मौलिक अधिकार
स्थायी निवास अधिकार
आपातकाल
संविधान संशोधन
अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों से संबंधित था। इसके तहत उन्हें भूमि, नौकरी और अन्य सुविधाओं में विशेष अधिकार प्राप्त थे। यह प्रावधान 1954 के राष्ट्रपति आदेश से जोड़ा गया था और 2019 में समाप्त कर दिया गया।
Q23. ‘अनुच्छेद 44’ किससे संबंधित है?
संपत्ति का अधिकार
समान नागरिक संहिता
राष्ट्रपति चुनाव
न्यायिक पुनरावलोकन
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, विशेषकर व्यक्तिगत मामलों में।
Q24. ‘अनुच्छेद 45’ किससे संबंधित है?
न्यायिक पुनरावलोकन
संपत्ति का अधिकार
राष्ट्रपति की शक्तियाँ
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन, 2002 के बाद इसे बदल दिया गया। अब इसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है।
Q25. ‘अनुच्छेद 50’ किससे संबंधित है?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
राष्ट्रपति की नियुक्ति
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
चुनाव प्रक्रिया
अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है।
Q26. ‘अनुच्छेद 51’ किससे संबंधित है?
राष्ट्रपति की शक्तियाँ
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
न्यायपालिका की नियुक्ति
संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है।
Q27. ‘अनुच्छेद 243’ किससे संबंधित है?
राष्ट्रपति चुनाव
न्यायपालिका
संविधान संशोधन
पंचायती राज
अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित है। यह भाग IX का हिस्सा है, जिसे 73वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था और पंचायतों के गठन, शक्तियों तथा कार्यों का प्रावधान किया गया है।
Q28. ‘अनुच्छेद 243P’ किससे संबंधित है?
राष्ट्रपति की शक्तियाँ
न्यायपालिका
नगरपालिकाएँ
संविधान संशोधन
अनुच्छेद 243P भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित है और यह भाग IX-A का हिस्सा है, जिसे 74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगरपालिकाओं से जुड़े शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं, जो शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को स्पष्ट करती हैं।
Q29. ‘अनुच्छेद 246’ किससे संबंधित है?
वित्त आयोग का गठन
राज्यपाल की नियुक्ति
विधायी शक्तियों का विभाजन
अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ
अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा।
Q30. ‘अनुच्छेद 249’ किससे संबंधित है?
राष्ट्रपति शासन
चुनाव प्रक्रिया
राष्ट्रीय हित
वित्तीय संकट
अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यह प्रावधान केंद्र को विशेष परिस्थितियों में राज्यों के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
Q31. ‘अनुच्छेद 262’ किससे संबंधित है?
चुनाव विवाद
सीमा विवाद
जल विवाद
भाषा विवाद
अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है। इसके तहत संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसे विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाए और आवश्यक होने पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित कर सकती है।
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Q32. ‘अनुच्छेद 263’ किससे संबंधित है?
वित्त आयोग
न्यायिक पुनरावलोकन
अंतर्राज्यीय परिषद
राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 263 भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच और समाधान के लिए एक परिषद का गठन कर सकता है। यह परिषद विभिन्न नीतियों और विषयों पर सहयोग, समन्वय और विचार-विमर्श को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य संघीय व्यवस्था को मजबूत करना और केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाना है।
Q33. ‘अनुच्छेद 280’ के तहत वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है?
3 वर्ष
5 वर्ष
6 वर्ष
10 वर्ष
अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे तथा वित्तीय संबंधों पर सिफारिशें देता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है।
Q34. ‘अनुच्छेद 300A’ किससे संबंधित है?
नागरिकता
संविधान संशोधन
संपत्ति का अधिकार
आपातकाल
अनुच्छेद 300A भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन, 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया। अब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है।
Q35. ‘अनुच्छेद 301’ किससे संबंधित है?
राष्ट्रपति शासन
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता
न्यायपालिका की नियुक्ति
चुनाव प्रक्रिया
अनुच्छेद 301 भारतीय संविधान में पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के भीतर आर्थिक एकता बनाए रखना है, ताकि राज्यों के बीच व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगे।
Q36. ‘अनुच्छेद 311’ किससे संबंधित है?
चुनाव प्रक्रिया
राष्ट्रपति की शक्तियाँ
सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा
वित्त आयोग
अनुच्छेद 311 भारतीय संविधान में सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से संबंधित है। इसके अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना उचित जांच के पद से हटाया या दंडित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान उन्हें मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने से बचाता है और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करता है।
Q37. ‘अनुच्छेद 312’ किससे संबंधित है?
वित्त आयोग
अखिल भारतीय सेवाएँ
चुनाव प्रक्रिया
राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 312 भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। उदाहरण के रूप में IAS, IPS आदि सेवाएँ आती हैं।
Q38. ‘अनुच्छेद 315’ किससे संबंधित है?
वित्त आयोग
न्यायपालिका
राष्ट्रपति चुनाव
लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) के गठन से संबंधित है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।
Q39. ‘अनुच्छेद 320’ किससे संबंधित है?
अंतर्राज्यीय परिषद
संपत्ति का अधिकार
लोक सेवा आयोग के कर्तव्य
जल विवाद
अनुच्छेद 320 भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों से संबंधित है। इसके अंतर्गत आयोग को भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है, जिससे प्रशासन में निष्पक्षता बनी रहती है।
Q40. ‘अनुच्छेद 324’ के तहत निर्वाचन आयोग की मुख्य शक्तियाँ क्या हैं?
विधि निर्माण
न्याय निर्णय
चुनाव प्रबंधन
राजस्व वितरण
अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालन करता है। इसके अंतर्गत चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता लागू करना तथा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना शामिल है।
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